Launched On: Apr 2025
ढैंचा की खेती हरी खाद के उद्देश्य से की जाती है। हरी खाद वह प्रक्रिया है जिसमें दलहनी वर्ग की फसलों को खेत में उगाकर पर्याप्त बढ़वार के बाद मिट्टी में मिला दिया जाता है। ढैंचा सबसे महत्वपूर्ण हरी खाद फसल मानी जाती है। इसे हरी खाद के रूप में मिट्टी में मिलाने का सबसे उपयुक्त समय फूल आने की अवस्था होती है, जो कि लगभग 5 से 6 सप्ताह पुरानी फसल होती है। हरी खाद को बढ़ावा � ...
More InfoLaunched On: Jan 2025
राज्य सरकार ने किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करना है, ताकि क्षतिग्रस्त कृषि भूमि को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के जहरीले अवशेषों � ...
More InfoLaunched On: Sep 2021
Phone: NA
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Designation: NA
क्या है मधुमक्खी पालन नीति हेतु कार्ययोजना योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा | इसके साथ ही, पहली बार मधुमक्खी पालन की पहल को अपनाने के लिए 5,000 नए किसानों को राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी। मधुमक्खी पालन के साथ-साथ किसानों को सूरजमुखी और सरसों जैसी वैकल्पिक फसलों की बुवाई के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। शहद और इसके उत्पादों जैसे रॉयल जेली, ...
More InfoLaunched On: Jul 2020
Designation: कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मज़बूत करना है, जिससे देश के बड़े बाज़ारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके
केंद्र सरकार द्वारा ‘कृषि अवसंरचना कोष’ (Agriculture Infrastructure Fund-AIF) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढाँचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) हेतु में निवेश के लिये मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे।
More InfoLaunched On: Apr 2020
Designation: वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए।
फार्म पॉण्ड निर्माण कार्यक्रम, जिसे राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था, प्रदेश के किसानों के लिए जल संकट की गंभीर समस्या का समाधान प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में फार्म पॉण्ड अर्थात् वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं बना सकते हैं, जिनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। कार्यक्रम की महत्ता को समझते ...
More InfoLaunched On: Dec 2019
Phone: N.A
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Contact Person Name: N.A
Designation: N.A
farmers of all class and categories are benefited for seed treatment and small and marginal farmers which includes Scheduled Cast and tribe and Women farmers in other heads. The benefit of the scheme is passed on to the farmers through Black Level Plant Protection Unit
More InfoLaunched On: Jan 2019
Phone: 1800-2000-023
Email: [email protected]
Contact Person Name: Help Desk
Designation: Help Desk
This scheme has been modified in the year 2019-20 from the previously launched scheme where there is a provision to provide 50% subsidy on the unit cost to the beneficiaries with the objectives for the promotion of stall feeding of sheep & goats in the State as the grazing land is decreasing and multiple cropping is increasing. In view of the facts, the grazing land is not available. Due to this reason, the scheme has been amended to provide sheep & goat unit (20 female + 1 male) with green fodder-cum-salt block feeder free of cost and after 1½ year, the department will retrieve back half unit (10 female + 1 male) from the beneficiary.
More InfoLaunched On: Jan 2019
Phone: 1800-2000-023
Email: [email protected]
Contact Person Name: टोल फ्री हेल्प लाइन
Designation: हेल्प लाइन
The State has the repository of the best genetic resources of Murrah buffaloes not only in the country but also in the world. Other than the trading in milk and its products, Haryana State has since long been the prime source of Murrah buffaloes for the rest of India and abroad. This thriving trade in animals has not only been the source of livelihood to many but also provides the driving force behind the traditional breeding and development of these animals in Haryana. The owners of such high yielder top quality buffaloes are awarded incentive money is given as under: Yield (Kgs) Incentive (Rs.) 18-22 15,000 >22-25 20,000 > 25 Kgs. & Above 30,000
More InfoLaunched On: Jul 2017
Designation: नीलगाय व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।
कृषकों को 400 रंनिग मीटर तक तारबन्दी स्थापित करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो एवं सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, अनुदान देय होगा ।सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 56000/- जो भी क ...
More InfoLaunched On: Apr 2016
Phone: 18002700224
Email: [email protected], [email protected]
Contact Person Name: Helpdesk
Designation: N.A
Integration of APMCs across the country through a common online market platform to facilitate pan-India trade in agriculture commodities, providing better price discovery through transparent auction process based on quality of produce along with timely online payment.
More InfoLaunched On: Jan 2016
Phone: 18002660700
Email: [email protected]
Contact Person Name: N.A
Designation: N.A
To provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the notified crop as a result of natural calamities, pests & diseases. To stabilise the income of farmers to ensure their continuance in farming. To encourage farmers to adopt innovative and modern agricultural practices. To ensure flow of credit to the agriculture sector.
More InfoLaunched On: Jan 2016
Phone: 1800-2000-023
Email: [email protected]
Contact Person Name: टोल फ्री हेल्प लाइन
Designation: हेल्प लाइन
This scheme is being implemented in the State with an objective of conservation and development of the indigenous cows. To enhance the potential of productivity of the Indigenous breeds of cattle through professional management and superior nutrition. Therefore, it is essentially required to promote the conservation and development of indigenous breeds. The livestock sector has an important role in the integrated farming system particularly for the small as well as landless farmers in the State of Haryana. It has great potential for further growth of national economy provided it gets much-needed policy support including an emphasis on genetic resource conservation, improvement of valuable indigenous breeds, their health and nutrition etc. For encouraging the farmers to rear the indigenous breeds of cows this scheme has been included in the State Plan through which incentive money is being provided to the owners of the high milk yielder 'Hariana, Sahiwal & Belahi 'breeds of the cow ...
More InfoLaunched On: Dec 2014
Designation: स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्ल के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करना
देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) लागू किया जा रहा है। यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और बोवाइन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के त ...
More InfoLaunched On: Apr 2014
Phone: 011-23381045
Email: [email protected]
Contact Person Name: Shri P.K.Swain
Designation: Joint Secretary (Marketing) -Cum- Agricultural Marketing Adviser, to the Government of India
The objective of this scheme it to promote agri-marketing through creation of marketing and agribusiness infrastructure including storage. Incentivize agri-market reforms.Provide market linkages to farmers.Provide access to agri-market information.Support quality certification of agriculture commodities.
More InfoLaunched On: Apr 2014
Phone: 01123387533
Email: [email protected]
Contact Person Name: M Verma
Designation: Assistant Commissioner
has been formulated for enhancing agricultural productivity especially in rainfed areas focusing on integrated farming, water use efficiency, soil health management and synergizing resource conservation. NMSA will cater to key dimensions of 'Water use efficiency', 'Nutrient Management' and 'Livelihood diversification' through adoption of sustainable development pathway by progressively shifting to environmental friendly technologies, adoption of energy efficient equipments, conservation of natural resources, integrated farming, etc.
More InfoLaunched On: Jan 2001
Phone: N.A
Email: N.A
Contact Person Name: N.A
Designation: N.A
The Gramin Bhandaran Yojana envisages a robust network of non-urban godowns to help build adequate scientific storage for farm produce in rural areas. Owing to enhanced storage capacity, farmers in villages are less likely to opt for distress sale of their harvest courtesy marketing credit and pledge financing available under the scheme. The purpose of the scheme is to cater to better storage facilities of farm produce, agricultural inputs, processed farm produce besides standardization of farm produce to boost its demand in the market and pave way for a system of warehouse receipts on a national level.
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